सरकारले कोरोना महामारीका बेला समस्यामा परेका सर्वसाधारणका लागि केही राहत र सहुलियत घोषणा गरेको छ ।
शनिबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को बजेट प्रस्तुत गर्दै खानेपानी, विद्युत, खाद्यान्नलगायतका विषयमा सहुलियत घोषणा गरेको हो ।
नेपाल खानेपानी संस्थान, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड र स्थानीय तहले गार्हस्थ्य उपभोक्तालाई वितरण गर्ने मासिक २० हजार लिटरसम्मको खानेपानी महसुल यसै महिनादेखि छुट दिई निःशुल्क उपलब्ध गराउने पौडेलले घोषणा गरे ।
निषेधाज्ञा अवधिभर खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ्ग कम्पनीबाट बिक्री हुने चामल, पिठो, दाल, नुन, खानेतेल, चिनी तथा खाना पकाउने ग्याँसको बिक्री मुल्यमा २० प्रतिशत छुट दिएको छ । निषेधाज्ञा अवधिभर घरायसी तथा साना विद्युत उपभोक्तामध्ये मासिक २० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई शतप्रतिशत, मासिक १५० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई ५० प्रतिशत र २५० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई ३० प्रतिशत महसुल छुट दिइने अर्थमन्त्री पौडेलले घोषणा गरे । उत्पादनमूलक उद्योग, होटल तथा चलचित्र उद्योगलाई निषेधाज्ञा अवधिभरको विद्युत डिमान्ड शुल्क छुट दिने व्यवस्था मिलाइनेछ।
कोभिड( १९ प्रभावित होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ्ग लगायतका पर्यटन व्यवसाय, सार्वजनिक यातायात, हवाई सेवा, चलचित्र उद्योग, हस्तकला उद्योग, सञ्चार गृह, विज्ञापन सेवा, टेलरिङ, व्यूटी पार्लर, हेल्थ क्लव जस्ता व्यवसायले आर्थिक वर्ष २०७८र७९ मा तिर्नुपर्ने इजाजत तथा नवीकरण दस्तुर छुट दिई स्वतः नवीकरण हुने व्यवस्था बजेटले गरेको छ ।
त्यस्तै महामारीका कारण सञ्चालनमा आउन नसकेका होटेललाई आईसोसन सेन्टरको रुपमा सञ्चालन गरेमा सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्ड बमोजिमको रकम उपलव्ध गराउने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।
दुध, तरकारी, फलफुल, माछा, मासु लगायतका नाशवान उपभोग्य वस्तुको उत्पादनस्थलदेखि नजिकको बजार केन्द्रसम्म सहज आपूर्ति गर्न लाग्ने ढुवानी भाडामा २५ प्रतिशत अनुदान बजेटले दिएको छ ।
सार्वजनिक विद्यालय तथा क्याम्पसका उच्च माध्यमिक र सो भन्दा माथिल्लो तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई वैकल्पिक सिकाईमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यका साथ एक थान ल्यापटप खरिद गर्न ८० हजार रुपैयाँसम्म दुईवर्ष अवधिको एक प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।
सोह्र वर्षभन्दा माथि उमेरका विद्यार्थीलाई एक थान सिमकार्ड निःशुल्क दिने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध श्रमिक तथा रोजगारदाताले जम्मा गर्नुपर्ने २०७८ जेठ र असार महिनाको योगदान रकम सरकारले व्यहोर्ने भएको छ ।
सरकारी स्वामित्वका घर, गोदाम वा जग्गा भाडामा लिई व्यवसाय गरेका व्यवसायीहरूले निषेधाज्ञा अवधिको भुक्तानी गर्नुपर्ने भाडामा ५० प्रतिशतसम्म छुट दिइएको छ ।
सार्वजनिक खरिद सम्झौताको हर्जना नलाग्ने गरी छ महिनासम्म म्यादथप गर्ने र बैंक ग्यारेन्टीको अवधि बढाउँदा थप दस्तुर नलिने व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।
कोभिड( १९ प्रभावित व्यवसायीका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पाँच प्रतिशत व्याजदरमा प्रदान गरिदै आएको पुनर्कर्जा सुविधालाई निरन्तरता दिइएको छ ।
लघु, साना तथा मझौला उद्योग, व्यावसायिक कृषि, युवा उद्यम, महिला उद्यम तथा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका व्यक्तिहरूका लागि प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जाको सीमा र क्षेत्र विस्तार गरिएको छ । यसका लागि पाँच प्रतिशत ब्याज अनुदान दिन १३ अर्ब विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।
आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गर्न निजामती, सार्वजनिक संस्थान र प्रतिष्ठानका कर्मचारीलाई १० दिनको पारिश्रमिक वरावरको रकमसहित पर्यटन काज सुविधा दिइएको छ । निजी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई समेत सोही अनुसारको सुविधा प्रदान गर्न प्रेरित गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले परियोजना धितो राखी एक प्रतिशत व्याजदरमा २५ लाखसम्म बीउ पुँजी कर्जा उपलब्ध गराउने बजेटमा घोषणा गरिएको छ ।
स्टार्टअप व्यवसायको दर्ता, नविकरण तथा अन्य सेवा एकद्वार प्रणालीबाट निःशुल्क उपलव्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । स्टार्टअप व्यवसायमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नीतिगत सहजीकरण गर्ने पनि उनले जानकारी दिए । स्टार्ट अप व्यवसायका लागि १ अर्ब रुपैयाँको च्यालेन्ज फन्ड स्थापना गरिएको छ ।