काठमाडौं: सर्वोच्च अदालतले जनता समाजवादी पार्टीका ४ सांसदलाई पदमुक्त गर्ने लुम्बिनी प्रदेशसभाका सभामुखको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सोमबार न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले जसपाका सांसदहरु सन्तोषकुमार पाण्डेयसमेतले दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै उनीहरुलाई सांसद पदबाट पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षले गरेको एकपक्षीय कारवाहीका आधारमा प्रदेशसभाका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले सन्तोष पाण्डेय, सुमन शर्मा रायमाझी, विजयबहादुर यादव र कल्पना पाण्डेलाई प्रदेशसभा सदस्यबाट वैशाख १७ गते पदमुक्त गरेका थिए ।
उनीहरू सो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट लिएर आए पनि त्यसबेला अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण र कोभिड सम्बन्धी बाहेक अरु रिट दर्ता नभएकाले फर्किएका थिए । आइतबारदेखि अदालतमा मौलिक हक र संवैधानिक व्याख्या लगायतका मुद्दामा पनि सुनुवाइ हुने भएपछि पहिलो दिनमै उनीहरुको रिट दर्ता भएको थियो ।
चारैजना अहिले लुम्बिनी सरकारका मन्त्री छन् । उनीहरुलाई कारवाही गर्ने उपेन्द्र यादव पक्षको निर्णय अवैधानिक रहेको भन्दै सोही बेला महन्थ ठाकुरले प्रदेश सभास सचिवालयलाई पत्र पठाएका थिए । तर, सचिवालयले ठाकुरको पत्रलाई बेवास्ता गरेको थियो ।
जसपाको संसदीय दलको विधान नै नबनेको र दलका ६ जनामध्ये ४ जना सदस्य एकातिर रहेको अवस्थामा अल्पमतले बहुमतलाई कारवाही गर्ने कुरा नै गलत रहेको जिकिर सुनुवाइका क्रममा गरिएको थियो ।
निवेदकहरुलाई निष्कासन गर्नुअघि सम्बन्धित दलले अनिवार्यरुपमा सफाइको मौका दिनुपर्ने कार्यविधिको पालना नगरेको देखिएकाले प्रथम दृष्टिमा नै उक्त प्रक्रिया गलत रहेको र लुम्बिनी प्रदेशका सभामुखबाट समेत सोही बमोजिम सूचना जारी भएको देखिएकाले सुविधा र सन्ख्तुलनको दृष्टिले समेत दुवै पक्षबीच छलफल हुनुपर्ने अदालतले ठहर गरेको छ ।
सो सम्बन्धमा अन्तिम निर्णय नभएकोसम्मको अवधिका लागि उनीहरुलाई सोही पदमा बहाल गर्न र यसअघि प्रदुेश सभाले गरेको निर्णय कार्यन्वयन नगर्न अदालतले आदेश दिएको छ ।