काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालय (जिशिका) दार्चुलाले २ वर्षभित्र विद्यालय भवन निर्माण गरिसक्ने गर्ने गरी दुहुँ गाउँपालिका–२ स्थित गौरिलमाडौं मावि हिकिलालाई २४ लाख बजेट दियो ।
बजेट खर्च गर्न विद्यालय व्यवस्थापन समिति (विव्यस) का तत्कालीन अध्यक्ष गोविन्दसिंह डडाल नै भवन निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष बन्नुभयो । जिशिकाको बजेटबाट ४ कोठे पक्की भवन बनाउनुपर्ने कार्यादेश थियो ।
तर २ वर्षमा ४ कोठे विद्यालय भवन बनेन, निर्माण कार्य २ कोठामै सीमित रह्यो । जिशिकाबाट २० लाख रुपैयाँ भुक्तानी भयो तर खर्चको हिसाबकिताब रीतपूर्वक जिशिकामा पेश भएन ।
यसरी विव्यस र उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष गोविन्दसिंह डडालले बदमासी गर्दा विद्यालयको छवि खराब भयो । त्यसपछि जिशिकाबाट प्राप्त हुने अन्य अनुदान र सहयोगबाट विद्यालय वञ्चित हुँदै आयो । तर विद्यालय र निर्माण कार्यको नेतृत्वकर्ता अध्यक्ष डडाल भने पुरस्कृत हुनुभयो । उहाँ स्थानीय तह निर्वाचनमा जितेर वडाध्यक्ष बन्नुभएको छ, वडाको शासन–प्रशासन चलाइरहनुभएको छ । तर त्यहीँ वडाको विद्यालय उहाँकै कारण बदनाम भएको छ ।
वडाध्यक्ष डडालका अनुसार विद्यालय भवनमा जिशिकाको २० लाख रुपैयाँबाहेक विद्यालयको थप ५ लाख र दुहुँ गाउँपालिकाको ८ लाख गरी ३३ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । ढुवानी खर्च अनुमानितभन्दा बढी भएको र सम्झौता अनुसार स्थानीयले गर्नुपर्ने ३५% श्रमदान नगरेपछि समयमा भवन बनाउन नसकिएको अध्यक्ष डडालले बताउनुभयो । तर उहाँको तर्क लेखाप्रणाली अनुसार स्थापित भएन, विद्यालयले बदमासी गरेको रेकर्ड जिशिकामा रहिरह्यो । दुहुँ गाउँपालिका–२ मा वडाध्यक्ष निर्वाचित भएपछि हाल उहाँ गाउँपालिकाको प्रवक्ताको जिम्मेवारीमा समेत हुनुहुन्छ ।
अलपत्र भवनमा गाउँपालिकाको थप बजेट !
जिशिकाबाट प्राप्त बजेटले भवन निर्माण बीचमै अलपत्र छाडेर गत आर्थिक वर्षमा दुहुँ गाउँपालिकाको १० लाख र चालु आर्थिक वर्षमा ८ लाख गरी जम्मा १८ लाख रुपैयाँ अधुरो भवनमा खर्च गरिएको स्थानीयको भनाई छ । दुहुँ गाउँपालिका अध्यक्ष पुलेन्द्रबहादुर कार्कीले भने गाउँपालिकाले विद्यालय भवन निर्माणमा १८ लाख नभई ८ मात्रै खर्च गरेको बताउनुभयो ।
‘निश्चित प्रतिशत जनश्रमदान हुनुपर्ने र सो नभएपछि विद्यालय भवन निर्माण अधुरो रहन गएको भन्ने भएपछि हामीले जनश्रमदानबापत ८ लाख रुपैयाा गाउँपालिकाले खर्च गरेको हो,’ अध्यक्ष कार्कीले भन्नुभयो ।
विद्यालय भवनमा १८ लाख रुपैयाँ गाउँपालिकाले खर्च गरेको भन्ने स्थानीयको भनाईलाई जिल्ला शिक्षा समन्वयका प्रमुख जयराज पन्तले पुष्टि गर्नुभयो । प्रमुख पन्तले भन्नुभयो, ‘घेर–पर्खालको १० लाख रुपैयाँ समेत भवन निर्माणमा खर्चिएको नभने पनि बजेट अपुग भए स्थानीय तहले थप्न सक्ने हाम्रो निर्देशिकामै छ, सोही अनुरूप अहिले भवनमा ३८–४० लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।’
शुरुआत बजेटभन्दा पछि पनि थपेर लाखौं रुपैयाँ खर्च गरिएको विद्यालय भवनको गुणस्तरमा शंका गरिएको छ । सानो वर्षा हुँदा पनि कोठाभरी पानीको ताल देखिन्छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालयका प्राविधिकले गुणस्तर निरीक्षण गर्नु बाँकी रहेपनि भवनको गुणस्तरमा स्थानीयले प्रश्न उठेका छन् ।
विद्यालयलाई सजाय !
जिशिकाबाट प्राप्त बजेट अनुरूप योजना सम्पन्न गरेपछि विद्यालय अघोषित रूपमा कालोसूचीमा परेको छ । एकातिर विद्यालयले भवन उपयोग गर्न पाएको छैन नै, विद्यालयले जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट पाउने सबै किसिमका अनुदान र सहयोगहरू पाउनबाट वञ्चित छ । विद्यालयका प्रध्यानाध्यापक केशवदत्त बडूले भन्नुभयो, ‘त्यो भवन समयमा निर्माण गर्न नसक्दा हामीले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्यो । भवन प्रयोग गर्न त पाएनौं नै, जिशिकाबाट पाउने सबै सुविधा र अनुदानबाट वञ्चित भयौं, ७–८ वर्षसम्म विद्यालय कालोसूचीमा रह्यो ।’ विद्यालय भवन निर्माण भइसकेकाले हाल कालोसूचीबाट हटेपनि समय र लागत अनुसार हुनुपर्ने गुणस्तरमा भने आफ्नो पनि चित्त नबुझेको उहाँले बताउनुभयो ।
सम्झौता अनुसार भवन निर्माण नहुँदा विद्यालयले थुप्रै घाटा व्यहोरेको गाउँपालिका अध्यक्ष पुलेन्द्रबहादुर कार्कीले समेत स्वीकार्नुभयो । विद्यालय भवन फर्छ्यौट नभएका कारण विद्यालयले जिशिकाबाट पाउने भवन, पुस्तकालय लगायत सुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको थियो ।
जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाई दार्चुलाका प्रमुख जयराज पन्तले विद्यालय भवन निर्माण लामो समय अलपत्र पारेको जनाउँदै सम्झौता अनुसारको गुणस्तर नभए भवन फरफारक नहुने बताउनुभयो । ‘हामीलाई गाउँपालिकाले विद्यालय भवन बनिसक्यो, प्राविधिक जाँचका लागि प्राविधिक पठाइदिनुपर्यो भनी अनुरोध गरेको छ, हामीसँग अहिले प्राविधिक नभएर पठाउन सकेका छैनौं । अब हामी प्राविधिक पठाउँछौं, हामीले पठाएका प्राविधिकले सबै कुरा ठीक छ भनेर रिपोर्ट दिए भने फर्छ्यौट गर्छौं । होइन गुणस्तर छैन, मापदण्ड अनुरूप छैन भने गर्दैनौं,’ उहाँले भन्नुभयो ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता तथा दुहुँ गाउँपालिकाका स्थानीय नरेन्द्रसिंह बडालले जिल्ला शिक्षा कार्यालयको योजनामा गाउँपालिकाले आफूखुशी बजेट विनियोजन गरेको र योजनाको सीमाभन्दा बढी बजेट खर्च हुँदा पनि विद्यालय भवन गुणस्तरहीन बनेको बताउनुभयो ।
‘विद्यालय भवन अहिलेसम्म किन रोकियो र सोको फर्छ्यौट, हिसाब–किताब नभई गाउँपालिकाले बजेट हाल्नु हुँदैन्थ्यो । पहिला जिशिकाको खर्च, विवरण फरफारक हुनुपर्थ्यो, त्यसपछि मात्रै गाउँपालिकाले पैसा हाल्नुपर्थ्यो, त्यो गरिएन । बजेट खर्च गरिए अनुसारको गुणस्तर पनि छैन,’ नेता बडालले भन्नुभयो ।
क्षतिको जिम्मा लिन तयार छु : अध्यक्ष डडाल
यति वर्ष विद्यालय कालोसूचीमा रहँदा विद्यालयले जिशिकाबाट पाउनुपर्ने भौतिक तथा अन्य सेवा सुविधाबाट वञ्चित भएको भन्ने प्रश्नमा तत्कालीन उपभोक्ता समिति अध्यक्ष तथा वडाध्यक्ष गोविन्दसिंह डडालले विद्यालयले व्यहोर्नुपरेको सम्पूर्ण क्षतिको जिम्मा लिन तयार रहेको बताउनुभयो । ‘ढुवानी भाडा अनुमानितभन्दा दोब्बर भएको र जनश्रमदान बापतको ३५ प्रतिशत जनश्रमदान नभएपछि निर्माणमा ढिलाइ भएको हो, यो बीचमा विद्यालय कालोसूचीमा परेको र सोबापत विद्यालयले व्यहोर्नुपरेको सम्पूर्ण क्षतिको जिम्मा लिन तयार छु,’ वडाध्यक्ष डडालले भन्नुभयो ।